सूचीबाट हटाइएका उपसचिवलाई साता दिन पछि नै अन्तर्वार्तामा सामेल गर्दै लोकसेवा

लोक सेवा आयोगले साता दिन अघि अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाएर दरखास्त र परीक्षा समेत बदर गरेका एक उमेद्धारको हकमा निर्णय सच्याउँदै साता दिनपछि नै अन्तर्वार्तामा सामेल गराउने भएको छ ।

बिज्ञापन

लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३९/०८२-८३ (आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा उमेद्धार रहेका योगेशप्रसाद भट्टलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको आयोगले हटाएको थियो ।

बिज्ञापन

गत वैशाखद ३१ को निर्णय अनुसार आयोगको सूचना नम्बर २१७८/०८२-८३, मिति २०८३ वैशाख १५ मा प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका रोल नम्बर ८७००६० का उम्मेदवार भट्टलाई अन्र्तवार्ताको सूचीबाट हटाएको थियो । तर,आयोगको उक्त निर्णयका विरुद्धमा भट्ट सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतका न्यायधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले अन्तर्वार्तामा सम्मिलिल गराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको अध्यक्षस्तरको आजको बैठकले भट्टलाई अन्र्तवार्तामा सम्मेलित गराउने भएको हो ।

बिज्ञापन

यस अघि भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक समान तहको पदमा मिति २०८१ माघ १८ मा सिफारिस भई नियुक्ति लिई कार्यरत रहेको २०८२ माघ २३ को नियुक्ति पत्रबाट पुष्टि भएको भन्दै उनलाई आयोगले अन्तावार्ताको सूचीबाट हटाएको थियो । समान तहको विज्ञापन नम्बर १७२३९- ०८२/८३ आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा उम्मेदवार कायम राख्न नमिल्ने देखिएको भन्दै लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ३८ को उपदफा ३ बमोजिम भट्टको दरखास्त र परीक्षा समेत बदर गरी अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशित सूचीबाट नाम हटाइएको साता दिनपछि नै आयोगले निर्णय सच्चाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दुई सातामै ५ सहसचिव,३३ उपसचिव२९ शाखा अधिकृतसहित १४६ ले दिए राजीनामा

अख्तियारका डिआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको सेटै परिवर्तन

३ वटा गाडी फेरि–फेरि चढ्ने शक्तिशाली सहसचिव !

दाउन्ने खण्डको सडक ३० वर्षसम्म टिक्ने, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

राजीनामाको लहरसँगै ई–पेन्सन आवेदन बढ्यो, बाँकी सबै फर्छ्योट गर्न विशेष अभियान

गृहको कर्मचारी सरुवामा उस्तै गडबडी

सशस्त्र प्रहरीका ७१ जना डीएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?

प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?

बिशेष